प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही ₹2,000 की इक्कीसवीं किस्त जारी की जाएगी।
यह घोषणा उन किसानों के लिए बड़ी राहत है जो पिछले कई महीनों से किस्त का इंतजार कर रहे थे। कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और भूमि अभिलेख सत्यापन जैसी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करें ताकि केंद्र सरकार पात्र किसानों की सूची प्राप्त कर भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सके।
कृषि मंत्री का तमिलनाडु दौरा और किसानों के लिए आश्वासन
शनिवार को तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान चौपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि राज्य में अब भी कई पात्र किसानों के नाम योजना की सूची में शामिल नहीं हैं।
मंत्री श्री चौहान ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया कि वे भूमि अभिलेख सत्यापन, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि वे स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को पत्र लिखकर इस विषय में औपचारिक आग्रह करेंगे ताकि राज्य के 22 लाख से अधिक किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
चार राज्यों में पहले ही जारी हो चुकी है 21वीं किस्त
कृषि मंत्रालय के अनुसार, चार राज्यों में इक्कीसवीं किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को ₹540 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख किसानों को ₹160 करोड़, उत्तराखंड में 7.9 लाख किसानों को ₹157 करोड़ और पंजाब में 11 लाख किसानों को ₹222 करोड़ की सहायता दी गई।
इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के 8.5 लाख किसानों को भी ₹171 करोड़ की राशि सौंपी जा चुकी है। यह विशेष किस्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत स्वरूप जारी की गई थी।
देशभर के 9.35 करोड़ किसान कर रहे हैं इंतजार
भले ही कुछ राज्यों में किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी देशभर में 9 करोड़ 35 लाख से अधिक पात्र किसान इक्कीसवीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश (2.29 करोड़) के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र (92 लाख), मध्य प्रदेश (83 लाख), बिहार (73 लाख), राजस्थान (72 लाख) और पश्चिम बंगाल (45 लाख) किसानों के नाम भी लंबित सूची में शामिल हैं।
पिछली यानी बीसवीं किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को कुल ₹20,843 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी।
योजना की शुरुआत और अब तक का सफर
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य भूमिधारक किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह राशि हर चार महीने में ₹2,000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जाती है।
योजना के आरंभ से अब तक किसानों को ₹3.90 लाख करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। इस योजना ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है।
आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक (सीडिंग) नहीं कराया है या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खातों में किस्त की राशि नहीं भेजी जाएगी। साथ ही भूमि अभिलेख सत्यापन भी अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ वास्तविक भूमिधारक किसान को ही मिल रहा है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाकर इन औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं।
राज्य सरकारों को दी गई सख्त चेतावनी
कृषि मंत्री ने कहा है कि किस्त जारी करने में हो रही देरी का मुख्य कारण राज्य सरकारों की लापरवाही है, क्योंकि कई राज्यों ने अब तक पात्र किसानों की अद्यतन सूची केंद्र को नहीं भेजी है।
उन्होंने सभी राज्यों से यह कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया ताकि किसानों के खातों में राशि समय पर पहुंच सके। कृषि मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार अधिकतम किसानों को योजना से जोड़ने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
किसानों में बढ़ी उम्मीद, जल्द मिल सकती है 21वीं किस्त
कृषि मंत्री के हालिया बयान के बाद देशभर के किसानों में उम्मीद और उत्साह का माहौल है। अनुमान है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में अधिकांश राज्यों के किसानों के खातों में इक्कीसवीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
किसानों से आग्रह किया गया है कि वे समय पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें और अपनी स्थिति pmkisan.gov.in वेबसाइट पर चेक करते रहें। यह योजना भारतीय कृषि को मजबूत बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साकार करने में सरकार का सबसे सफल प्रयास बन चुकी है।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। पीएम किसान योजना की इक्कीसवीं किस्त की सटीक तारीख, पात्रता और प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया pmkisan.gov.in पर जाएं या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें। राशि जारी होने का समय प्रत्येक राज्य की सूची उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह लेख किसी वित्तीय या कानूनी सलाह के रूप में न लिया जाए।
