केंद्र सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। ई-श्रम कार्ड योजना अब पहले से अधिक लाभ देने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जिनकी आय का एकमात्र स्रोत मेहनत-मजदूरी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने योजना की मासिक किस्त में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे मजदूर वर्ग को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
चार साल पहले हुई थी योजना की शुरुआत
ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत करीब चार वर्ष पहले की गई थी। प्रारंभिक चरण में श्रमिकों को पहले मजदूर कार्ड बनवाना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें ई-श्रम कार्ड का लाभ मिलता था। शुरुआत में सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती थी, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती थी। अब सरकार ने मजदूरों की बदलती जरूरतों और महंगाई के बोझ को ध्यान में रखते हुए इस राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार हो सके।
अब हर महीने ₹3000 की मिलेगी सहायता राशि
केंद्र सरकार के नए निर्णय के अनुसार, ई-श्रम कार्ड धारकों को अब ₹3000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि ₹1000 थी, जिसे अब तीन गुना बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी मजदूर वर्ग के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस अतिरिक्त राशि से वे अपने परिवार का खर्च, बच्चों की शिक्षा और दवाइयों जैसी आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रकम सीधे बैंक खाते में DBT प्रणाली से ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न हो।
नियमित मजदूरों को ₹9000 का विशेष बोनस लाभ
ई-श्रम योजना के अंतर्गत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जिन श्रमिकों ने पिछले एक वर्ष से लगातार मजदूरी का कार्य किया है, उन्हें एकमुश्त ₹9000 का बोनस भुगतान दिया जाएगा। यह बोनस उन श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं और मेहनत से अपना जीवनयापन कर रहे हैं। यह निर्णय श्रमिकों में कार्य के प्रति स्थिरता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
आवेदन के लिए पात्रता और प्रक्रिया
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनके पास वैध ई-श्रम कार्ड है। आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर होना चाहिए और उसका आधार कार्ड तथा बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रक्रिया सरल रखी गई है – इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन eshram.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी CSC केंद्र जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पूर्ण होने के बाद उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाएगा जो उनकी श्रमिक पहचान के रूप में कार्य करेगा।
मजदूरों के जीवन में आ रहा है सकारात्मक परिवर्तन
ई-श्रम कार्ड योजना ने देशभर के मजदूरों को आर्थिक स्थिरता और सम्मान का नया आधार दिया है। नियमित आर्थिक सहायता से श्रमिक परिवार अब भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें बेहतर ढंग से पूरी कर पा रहे हैं। इस योजना ने असंगठित वर्ग को न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम उठाया है।
निष्कर्ष
सरकार का यह फैसला मजदूरों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। अब हर पात्र श्रमिक को ₹3000 मासिक सहायता और ₹9000 का बोनस भुगतान मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह पहल न केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में भी स्थायी सकारात्मक बदलाव लाएगी।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ई-श्रम कार्ड योजना से संबंधित किसी भी अपडेट, राशि में बदलाव या आवेदन की सटीक जानकारी के लिए कृपया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://eshram.gov.in या स्थानीय श्रम कार्यालय से संपर्क करें। सरकार समय-समय पर योजना की शर्तों में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
