राजधानी की महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। नई EV Policy 2.0 के तहत अब महिलाएं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगी। इस नीति का मकसद राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य – स्वच्छ और सशक्त राजधानी
दिल्ली सरकार ने कहा है कि EV Policy 2.0 का उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा नहीं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस नीति के माध्यम से महिलाओं को किफायती दरों पर ई-स्कूटर और ई-बाइक उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी दैनिक यात्रा आसान होगी और वे प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के निर्माण में सहयोग दे सकेंगी।
महिलाओं के लिए विशेष EV टू-व्हीलर सब्सिडी योजना
सरकार की नई योजना के अनुसार, यदि कोई महिला अपने नाम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदती है तो उसे बैटरी क्षमता के आधार पर ₹36,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक 1 किलोवॉट-घंटा (kWh) बैटरी पर ₹12,000 की सब्सिडी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ई-बाइक में 3 kWh की बैटरी है तो कुल सब्सिडी ₹36,000 तक हो सकती है।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त ₹10,000 की सहायता
महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने एक और पहल की है। जिन महिलाओं के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अतिरिक्त ₹10,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें अपने निजी परिवहन साधन अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
2026 से पारंपरिक ईंधन वाहनों पर रोक लगाने की तैयारी
EV Policy 2.0 के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और CNG दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं 15 अगस्त 2025 से तीन पहिया मालवाहक वाहनों के नए पंजीकरण भी बंद कर दिए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य धीरे-धीरे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता खत्म कर दिल्ली को स्वच्छ ऊर्जा आधारित राजधानी बनाना है।
सीएनजी ऑटो की जगह अब इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा
नई नीति के अनुसार, 2025 के बाद सीएनजी ऑटो रिक्शा का नया रजिस्ट्रेशन या परमिट रिन्यूअल नहीं होगा। इसके स्थान पर केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अनुमति दी जाएगी। इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर ई-ऑटो की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी और सार्वजनिक परिवहन का ढांचा पर्यावरण के अनुकूल बनेगा।
2030 तक पूर्णतः इलेक्ट्रिक दिल्ली का लक्ष्य
दिल्ली सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि 31 मार्च 2030 तक पूरी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी के रूप में विकसित हो। इसके अंतर्गत टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और कमर्शियल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक मॉडल में बदला जाएगा। यह पहल दिल्ली को “ग्रीन सिटी” बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
EV सब्सिडी पाने की प्रक्रिया और आवेदन विवरण
इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदक को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते समय जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही EV Policy 2.0 को अंतिम मंजूरी मिलेगी, दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत महिलाओं को कुछ मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जिनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण शामिल हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 न केवल पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा कदम है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मजबूत पहल है। इस नीति से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और दिल्ली को स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक राजधानी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
