राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिवअप अभियान की अवधि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब यह अभियान 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य है कि जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, वे स्वयं नाम वापस लें ताकि पात्र परिवारों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके।
अब तक 42 लाख अपात्रों ने छोड़ा योजना का लाभ
खाद्य सुरक्षा योजना के गिवअप अभियान को लेकर प्रदेश में उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। खाद्य विभाग के अनुसार, जनवरी 2025 से शुरू इस अभियान के दौरान अब तक 42 लाख अपात्र लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना से नाम वापस ले लिया है। इससे राज्य सरकार को पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है।
27 लाख लोगों के नाम स्वतः हुए हटाए गए
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं, जिन लोगों ने अपनी केवाईसी (KYC) अपडेट नहीं की, उनके लगभग 27 लाख नाम योजना से स्वतः हटा दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्रों को ही मिले।
मंत्री सुमित गोदारा ने की विभागीय समीक्षा बैठक
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चूरू जिले में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं, गिवअप अभियान की प्रगति और खाद्य वितरण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फील्ड स्तर पर सक्रिय रहकर कार्यों की निगरानी करें और जनता को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराएं।
30 नवंबर तक पूरा होगा दुकानों का आवंटन कार्य
बैठक के दौरान मंत्री गोदारा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रिक्त और नवसृजित राशन दुकानों का आवंटन 30 नवंबर तक पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राशन डीलरों का कमीशन और अन्य भुगतान समय पर किया जाए ताकि वितरण प्रणाली में कोई बाधा न आए।
