मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए एक और बड़ी सौगात आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार की लोकप्रिय लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अब पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नई पहल का उद्देश्य है – हर बहन को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराना।
महिला के नाम पर बनेगा घर, बढ़ेगा आत्मसम्मान
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मकान का स्वामित्व केवल महिला के नाम पर होगा। दो कमरों वाला पक्का घर लाभार्थी महिला के नाम से बनेगा, जिससे न सिर्फ आवास की सुरक्षा मिलेगी बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा।
घर निर्माण के लिए ₹1.40 लाख तक की सहायता
योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹1.20 लाख से ₹1.40 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और महिला के नाम पर ही मकान निर्माण हो सके।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना केवल उन्हीं महिलाओं के लिए है जो पहले से लाडली बहना योजना की पंजीकृत लाभार्थी हैं। साथ ही महिला मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, वर्तमान में कच्चे या जर्जर मकान में रह रही हो और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले न लिया हो। पात्रता की पुष्टि वेरिफाइड लाभार्थी सूची से की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल
सरकार का मानना है कि घर का स्वामित्व महिला के पास होने से वह अधिक आत्मनिर्भर बनेगी। यह पहल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में “हर महिला को सम्मान के साथ छत देने” के वादे की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
पहले चरण में पांच लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने बताया कि योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम सूची में शामिल कर लिए गए हैं। आने वाले महीनों में और अधिक पात्र महिलाओं को जोड़ा जाएगा ताकि प्रदेश की हर जरूरतमंद महिला को पक्का घर मिल सके।
ऐसे देखें लाडली बहना आवास योजना सूची में अपना नाम
लाभार्थी महिलाएं अपनी पात्रता आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती हैं। इसके लिए वेबसाइट पर “Beneficiary List” सेक्शन में जाकर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। फिर महिला या उसके पति का नाम दर्ज कर विवरण देखा जा सकता है।
इंटरनेट न होने पर भी मिलेगी सुविधा
जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या ग्राम सचिवालय में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अधिकारी उन्हें लाभार्थी सूची में नाम और आवेदन की स्थिति बता देंगे।
नाम सूची में न होने पर क्या करें
यदि किसी पात्र महिला का नाम सूची में नहीं है, तो वह ग्राम पंचायत सचिव या जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकती है। साथ ही सरकारी पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांच सकती है। शिकायत या सुझाव के लिए राज्य सरकार जल्द टोल-फ्री नंबर और हेल्पलाइन भी जारी करने जा रही है।
निष्कर्ष
लाडली बहना आवास योजना मध्यप्रदेश सरकार की महिलाओं के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाती है। यह योजना न केवल महिलाओं को छत प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सम्मानित और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
