भारत सरकार ने करोड़ों राशन कार्डधारकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब पात्र परिवारों को हर महीने की बजाय सीधे तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। इस कदम से उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो हर महीने लंबी कतारों में खड़े होकर राशन लेने जाते थे।
महामारी से सीखे सबक ने बदली नीति
कोरोना महामारी के दौरान सामने आई कठिनाइयों ने सरकार को राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए प्रेरित किया। उस समय लॉकडाउन और परिवहन बाधाओं के कारण लाखों परिवारों को समय पर राशन नहीं मिल पाया था। इन परिस्थितियों से सबक लेते हुए अब सरकार ने व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सरल बनाने का निर्णय लिया है।
किन्हें मिलेगा इस नई व्यवस्था का लाभ
यह योजना उन सभी पात्र परिवारों पर लागू होगी जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम), AAY (अंत्योदय अन्न योजना), PHH (प्राथमिकता परिवार) या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत आते हैं। इन लाभार्थियों को किसी नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी – उन्हें स्वतः तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू होगी व्यवस्था
केंद्र सरकार ने इस प्रणाली को एक झटके में पूरे देश में लागू करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से शुरू करने का फैसला लिया है। कई राज्यों में इसका सफल परीक्षण (Pilot Project) पहले ही किया जा चुका है। लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक यह व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाए। राज्य सरकारों को इसके लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी पारदर्शिता और नियंत्रण
नई वितरण प्रणाली को डिजिटल तकनीक से जोड़ा गया है ताकि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लग सके। इसके तहत स्मार्ट राशन कार्ड, OTP वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं लागू की जा रही हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन केवल असली लाभार्थियों तक ही पहुंचे।
घर-घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर काम जारी
कई राज्य सरकारें डोर-स्टेप डिलीवरी मॉडल पर भी कार्य कर रही हैं। इस योजना के तहत वृद्ध, दिव्यांग, अकेले रहने वाले और महिलाओं को घर बैठे राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मोबाइल वैन और विशेष सरकारी वाहन तैनात किए जाएंगे ताकि पात्र नागरिकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
भोजन सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मिलेगा नया आधार
तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को भोजन सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। इससे परिवारों को बार-बार की यात्रा और समय की बचत होगी। साथ ही वे अपने मासिक बजट की बेहतर योजना बना सकेंगे। यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
नए आवेदन की जरूरत नहीं, लाभ मिलेगा स्वतः
इस योजना के लिए किसी नागरिक को नए फॉर्म या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास पहले से राशन कार्ड है, वे स्वतः इस नई व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। लाभार्थियों को वितरण की तारीख और स्थान की जानकारी SMS, ऑनलाइन पोर्टल और राशन दुकानों पर नोटिस के माध्यम से दी जाएगी।
राज्यवार अलग-अलग हो सकती है राशन सामग्री
इस योजना के तहत मिलने वाली राशन सामग्री राज्यों के अनुसार अलग हो सकती है। सामान्यत: गेहूं, चावल, दालें, नमक, तेल और कुछ राज्यों में चीनी भी शामिल की जाएगी। राशन की मात्रा परिवार की तीन महीने की औसत खपत को ध्यान में रखकर दी जाएगी ताकि किसी को कमी का सामना न करना पड़े।
सरकार का लक्ष्य : हर परिवार तक समय पर अन्न की गारंटी
सरकार का यह ऐतिहासिक कदम देश के हर नागरिक तक समय पर अन्न और पोषण सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तीन महीने का राशन एक साथ मिलने से देशभर में भूखमरी की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है।
